हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, इस्राइली कैबिनेट ने शुक्रवार रात एक 6 घंटे लंबी बैठक के बाद ग़ज़ा में संघर्षविराम और कैदी आदान-प्रदान समझौते को बहुमत से मंजूरी दे दी। 24 मंत्रियों ने इस समझौते के पक्ष में और 8 ने विरोध में मतदान किया। यह समझौता रविवार से लागू होगा।
कैबिनेट की बैठक:
बैठक के दौरान, कुछ मंत्रियों ने इस समझौते को "इस्राइल के लिए घाटे का सौदा" बताया। इस्राइल के शिक्षा मंत्री योआव किश ने कहा कि समझौते की कीमत बहुत भारी है, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के तहत इसे स्वीकार किया गया है। वहीं, विदेश मंत्री गिदोन सार ने स्वीकार किया कि महीनों की लड़ाई के बाद भी इस्राइल अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया।
अल-जज़ीरा के मुताबिक समझौते के मुख्य बिंदु:
- सैनिकों की वापसी: इस्राइली सेना चरणबद्ध तरीके से ग़ज़ा से पीछे हटेगी। पहले चरण में, सेना ग़ज़ा की सीमा से 700 मीटर पीछे हटेगी।
- कैदी रिहाई:
- इस्राइल 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें 250 उम्रकैद के कैदी शामिल हैं।
- हमास 33 इस्राइली कैदियों को रिहा करेगा।
- ग़ज़ा के लिए मानवीय सहायता:
- ग़ज़ा में घायल नागरिकों को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलेगी।
- इस्राइल रफ़ा बॉर्डर को 7 दिनों के भीतर खोलने पर सहमत हुआ है।
- क़तर और मिस्र की निगरानी: समझौते के तहत, ग़ज़ा के निवासियों को दक्षिण से उत्तर में जाने की अनुमति क़तर और मिस्र की निगरानी में होगी।
- इस्राइली सेना का हटना: फीलाडेल्फिया क्षेत्र से इस्राइली सैनिक धीरे-धीरे पूरी तरह वापस हटेंगे।
यह समझौता एक मानवीय और कूटनीतिक पहल है, लेकिन इसके प्रभाव और निष्पादन को लेकर अभी भी कई सवाल बने हुए हैं।
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